खेलो इंडिया न्यूज़: हाल ही में खेल मंत्रालय ने उच्त्तम न्यालय के आदेश पर खेल मंत्रालय ने उन सभी 54 संगठनों की मान्यता रद्द कर दी थी जिनको 2 जून को मान्यता दी गयी थी।
आपको याद दिला दें कि राहुल मेहता ने खेलों में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमित्ताओं के चलते दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। उसी केस के चलते खेल मंत्रालय को मान्यता सम्बंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले उच्चतम न्यालय को सूचित करना था।
खेल मंत्रालय ने गलती यह की कि 54 खेल संगठनों को मान्यता देने के बाद न्यालय को सूचित किया, जिसपर दूसरे पक्ष ने एतराज़ उठाया। तब न्यालय ने खेल मंत्रालय को मान्यता सम्बंधित 2 जून को जारी किए गए सुचना पत्र को रद्द करने का उद्देश दिया लेकिन साथ ही कहा कि खेल मंत्रालय चाहे तो न्यालय को नए सिरे हलफनामा देकर मान्यता सम्बंधित इजाज़त ले सकता है।
खेल मंत्रालय ने 30 जून को उच्च न्यायालय में एक हलफनामा देकर 57 खेल संगठनों को मान्यता देने की इजाज़त मांगी है जिसमे कराटे एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया भी शामिल है।
कराटे एसोसिएशन को को मान्यता देने पर हो सकता है विवाद
कराटे एसोसिएशन का नाम इस लिस्ट में आने से लोगों को हैरानी हो सकती है लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्रालय शायद कराटे एसोसिएशन को मान्यता सम्बंधित इजाज़त पहले से लेकर रखना चाहता है। ऐसी सम्भावना है कि मंत्रालय अभी कराटे एसोसिएशन को मान्यता ना दे जबतक कि कराटे एसोसिएशन अपने संविधान में बदलाव कर नए चुनाव नहीं कर लेता।
लेकिन कराटे एसोसिएशन को इस सूची में शामिल करने पर विवाद खड़ा हो सकता है। खेल अधिवक्ता राहुल मेहता इस पर सवाल उठा सकते हैं। इसके अलावा आल इंडिया कराटे फेडरेशन (AIKF) भी पर सवाल खड़े कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कराटे एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (KAI) से पहले आल इंडिया कराटे फेडरेशन (AIKF) भारत में कराटे खेल को नियंत्रित थी।
KAI से सम्बंधित कुछ सवाल
KAI को मान्यता नियमों के अंतर्गत दी गई ?
KAI का गठन कब हुआ?
AIKF को KAI में कैसे बदल दिया गया ?
जल्द ही करेंगे कुछ बड़े खुलासे – कुछ ऐसे खुलासे जो कराटे खिलाड़िओं और प्रशिक्षकों को जानने अनिवार्य हैं
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